बुधवार, 27 जुलाई 2016

If Hillary wins defeating Trump,would the result be different? Would Hillary make a pledge to hang Bush for his war crimes against humanity for which the globe has been mapped with the lines of bleeding war civil war crusade spring victims worldwide?Would Hillary promise to try Bush for his conspiracy to burn America in oil fire,for the murder and rape of sovereign Iraq and Afghanistan before she takes oath as the first Woman President of United States of America? Palash Biswas


If Hillary wins defeating Trump,would the result be different?

Would Hillary make a pledge to hang Bush for his war crimes against humanity for which the globe has been mapped with the lines of bleeding war civil war crusade spring victims worldwide?Would Hillary promise to try Bush for his conspiracy to burn America in oil fire,for the murder and rape of sovereign Iraq and Afghanistan before she takes oath as the first Woman President of United States of America?

Palash Biswas

Welcome!Hillary Clinton officially became the first female major party nominee for president in the history of the United States!


Donald Trump represents Americanism.It means he is representing the hall of American Fame made of all the US Presidents who had been the genocide masters,brute racist war criminals,Donald Trump has got the DNA of Ku Klax Klan.


This Americanism all about the ethnic cleansing of black humanity worldwide all on the name of American interest which Trump defines better as America first.


Anti Islam Trump agenda of fascism as well as apartheid is nothing new.We have seen senior and junior Bush as US President during Oil War phase one and phase two.


For example as Independent reported:

The Iraq War was illegal, according to Lord Prescott, the deputy prime minister at the time of the 2003 invasion.

The Labour heavyweight used his strongest language yet to condemn Tony Blair's decision to take part in the Iraq War, a decision he supported at the time.

Lord Prescott's comments come just days after the publication of the long-awaited Iraq Inquiry report by Sir John Chilcot.

Writing in The Sunday Mirror the peer said: "I will live with the decision of going to war and its catastrophic consequences for the rest of my life.

"In 2004, the UN secretary-general Kofi Annan said that as regime change was the prime aim of the Iraq War, it was illegal.

"With great sadness and anger, I now believe him to be right."

Lord Prescott said the Chilcot report was a "damning indictment of how the Blair government handled the war - and I take my fair share of blame".

"As the deputy prime minister in that Government I must express my fullest apology, especially to the families of the 179 men and women who gave their lives in the Iraq War."

He also welcomed current Labour leader Jeremy Corbyn's decision to apologise on behalf of the party for the war.

The Chilcot report strongly criticised the way former prime minister Mr Blair took the country to war in 2003 on the basis of "flawed" intelligence with inadequate preparation at a time when Saddam Hussein did not pose an "imminent threat".

Would Hillary make a pledge to hang Bush for his war crimes against humanity for which the globe has been mapped with the lines of bleeding war civil war crusade spring victims worldwide?


Would Hillary promise to try Bush for his conspiracy to burn America in oil fire,for the murder and rape of sovereign Iraq and Afghanistan before she takes oath as the first Woman President of United States of America?


It is not possible.


America did not try President Nixon or Henry Kissinger for war crimes in Vietnam war.


Rather War criminals from every nation has to get shelter n America all on the name of American interest.


We have very recently witnessed a dramatic  turnaround in the case of   a most unwanted war criminal from India whom President Barack Obama welcomed on red carpet.


Has the first ever Black President of America,the outgoing President Mr.Barrack Obama did anything different during his back to back two terms in the White House?


We have seen the Clinton couple in the White house earlier.The roles would be changed if America gets first woman president but the result would not be different.


Apartheid is American DNA and America is more divided than any other nation on this good earth where black humanity is as much as  a scapegoat as dalits and tribal landscape in Indian geopolitics.The strategic relationship is all about ethnic cleansing.


Global media has focused on Hillary Clinton which reports that The Democratic Party has made history by nominating Hillary Clinton to run for US president as the first woman to head a major party's presidential ticket.


Speaking via video link from New York after her nomination on Tuesday night, Hillary Clinton told the Democratic National Convention in Philadelphia that she was honoured to have been chosen as the party's nominee.


"I am so happy. It's been a great day and night. What an incredible honour that you have given me. And I can't believe that we've just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and everyone who has fought so hard to make this possible," she said.


"And if there are any little girls out there, who have stayed up late to watch, let me just say: I may become the first woman president, but one of you is next."

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मंगलवार, 26 जुलाई 2016

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Political battles need bigger social coalition By Vidya Bhushan Rawat

Political battles need bigger social coalition

By Vidya Bhushan Rawat

It was a solidarity protest against atrocities on Dalits in Gujarat and other parts of the country. Numerous organisations came. Jantar Mantar, during the session of Parliament, was crowded as usual with diverse group. On the left hand side of our protest was the MRPS, the biggest organisation representing Madiga community in Telangana and Andhra Pradesh. Madigas are one of the biggest among the scheduled Castes in Andhra Telangana. Their protest at Jantar Mantar started from July 17th and will continue till 10th or 11th of August.Every day several people come under different banners for demanding categorisation of reservation which means sub quota for them. As we started speaking, they made their microphone at much more high decibel which made it virtually difficult to listen. After some time, a Member of Parliament came and he requested us to reduce our volume. We stopped our programme for 10-15 minutes to allow the MP to speak. After he left, their noise agains started.

At our forums were the talks of Dalit-OBC-Aadivasi unity to fight against brahmanical onslaught. Everybody spoke against Hindutva and same stereotyped which we have been hearing for nearly three-four decades decade. Manuwad, brahminwaad and we are not Hindus and so on.

If we have a look at Jantar Mantar just for a few days, diverse groups are sitting on protests and a majority of them are 'inclusion' of their castes either in the reservation list or give them separate quota. When Madigas came to Delhi for their demands, would the Malas ( the biggest and most powerful among Dalit communities in Andhra Telangana) was having their own sitting terming 'categorisation' as an attempt to 'divide' the community.

Now my question was simple. Why couldn't the Malas and Madigas joined the protest against atrocities on Dalits when many people had turned up from different parts of the country. We all condemn Hindutva and we are going to poll in Uttar Pradesh which are do and die battle for us to save this democracy. Who should we ask people vote in Uttar Pradesh ?

It is easier to have one tone of crying atop of your voice against Brahmanism but that is a clever ploy of many who do not want to peep into our own manipulations and surrender to brahmanical forces.

The thing is that it is easier to bring 'revolution' inside JNU where we think our world but the same people when they go to their own communities become different. The battle lines are in India's villages where each community except for most marginalised, has its own privileges which they don't want to do away with or share with the Dalits and aadivasis. Caste identities are so powerful and 'intellectuals' are here to justify all the crookedness of their leaders.

The problem is that we are not interested to introspect, to learn from our mistakes as we feel we dont make any. We feel that just crying against brahmanism will solve our problems. Well, that is not going to do that. Malas are politically intelligent and so are Madigas, at least their 'political leaders' and their 'intellectuals' so what stops them coming together and resolve the issues. It is not an issue at one place but in each state one power community is at the loggerheads with other as the blame game goes 'they have grabbed all the quota'. At the time when the government have virtually close door for jobs, our politicians gives it a 'gift' to communities. Each community is asking for quota but none of the leader is fighting as why government privatising railways, airlines, public sectors. None is asking why teachers are not being appointed, and education is not being given enough grants. The problems are multiple and we are just responding in very fragmented way. The health services are out of bound for people and the government is talking of 'insurance'. These are all attempt to keep us in good 'humour' and not address the basic issues of right to education, health and housing.

The thing is that Telangana facing a big protest in a few regions where Mallana Sagar Irrigation Project is going to submerge very large number of villages which will definitely include Dalits. It means the protesters in Delhi will lose 'nothing'. It shows that our political protest are revolved around reservation and nothing beyond. It means that we are ready to fight against our own without sitting and discussing and therefore giving everyone an opportunity to use or misuse. The biggest victims of these bloody 'developmental' projects are Dalits, peasantry OBCs, and aadivasis and keeping quiet on an issue which threaten to displace millions and uproot them from their native place itself is a crime but we see criminal silence. We are told 'we dont have any stake in it'. It is disturbing.

When the people can not join a protest in the heart of Delhi in the name of atrocities on Dalits and focus on honking on your caste identities then we must understand that the real battle in India is castes which are over 5000 and each caste has its own perception. What ever political identity we give in our discourse, at the end of the day, caste is a double edged sword. It may benefit some people politically but marginalise others further. Political class has benefited at the cost of its people. Beware who want to further divide people. yes, there are diverse group, diverse identities and their issues which need to be resolved but definitely political leaders enjoy these differences to ensure that a movement remain fragmented.

The moot question remain. How do you create an alternative ? How do you bring communities together and make a programme and more over, are you really interested in bringing them together? And it cant happen in symbolism, not by 'proving' who can shout more but by bringing them together on a socio-political programme of common interest, resolving the minor contradictions among communities and ensuring their participation in all your political, social and cultural programmes. It is important to acknowledge diversity and trying to create a monolith to counter the other 'monolith' will be futile, will never succeed, The success will come through a pragmatic Common Minimum workable programme and a social-political coalition and not through eccentric non political approach. Politics never succeed on exclusivity but ensuring wider participation of communities. We hope people will understand it and ensure this for upcoming Uttar Pradesh elections which are a challenge for all of us.



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सोनी सोरी और इरोम शर्मिला के बाद किसकी बारी राजनीतिक शरण में जाने की? वैश्विक फासिज्म के दुस्समय में सैन्य राष्ट्र के मुकाबवले लोकतंत्र कहां खड़ा है? कश्मीर में हमारे साथी यही दलील देते रहे हैं कि सैन्य राष्ट्र के मुकाबले अराजनीतिक जनांदोलन असंभव है क्योंकि कभी भी आप आतंकवादी उग्रवादी माओवादी राष्ट्रविरोधी करार दिये जा सकते हैं और ऐसे में अलगाव में आपके साथ कुछ भी हो,कोई आपके स�

सोनी सोरी और इरोम शर्मिला के बाद किसकी बारी राजनीतिक शरण में जाने की?

वैश्विक फासिज्म के दुस्समय में सैन्य राष्ट्र के मुकाबवले लोकतंत्र कहां खड़ा है?


कश्मीर में हमारे साथी यही दलील देते रहे हैं कि सैन्य राष्ट्र के मुकाबले अराजनीतिक जनांदोलन असंभव है क्योंकि कभी भी आप आतंकवादी उग्रवादी माओवादी राष्ट्रविरोधी करार दिये जा सकते हैं और ऐसे में अलगाव में आपके साथ कुछ भी हो,कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा।कश्मीरी पंडितों के अलावा कश्मीर में जो बड़ी संख्या में दलित,ओबीसी और आदिवासी जनसंख्या हैं,उनके नेताओं और कश्मीर घाटी के सामाजिक कार्यकर्ताओं की यह कथा है।


अंधेरे का यह राजसूय समय है और रेशां भर रोशनी बिजलियों की चकाचौंध में कहीं नहीं!

पलाश विश्वास

कम्फर्ट जोन के वातानुकूलित आबोहवा से अभी अभी सड़क पर पांव जमाने की कोशिश में हूं और दिशाएं बंद गली सी दिखती हैं।


ऐसे में अचानक आसमान से बिजली गिरने की तरह हस्तक्षेप पर ही पहले यह खबर दिखी कि हमारी अत्यंत प्रिय लौह मानवी इरोम शर्मिला सात अगस्त को 15 साल से जारी आमरण अनशन खत्म कर रही हैं और अब वे मणिपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी।


नवंबर 2000 से मणिपुर में सशस्त्र सैन्यबल विशेषाधिकार कानून खत्म करने की मंग लेकर इरोम शर्मिला अनशन पर हैं।


2001 में हम अपने मित्र जोशी जोसेफ की फिल्म दृश्यांतर,अंग्रेजी में इमेजिनारी लाइंस की शूटिंग के सिलसिले में इंफाल और दिमापुर से तीन किमी दूर मरम गांव में लगभग महीनेभर डेरा डाले हुए थे।

हमने तब लोकताक झील में भी शूटिंग की थी।

मोइरांग में भी थे हम।


मैंने इस फिल्म के  लिए संवाद लिखे थे।

उस दौरान इंफाल और बाकी मणिपुर में आफसा का जलवा देखने को मिला था।


तब से लगातार हम पूर्वोत्तर के संपर्क में हैं।


त्रिपुरा और असम में हम  दिवंगत मंत्री और कवि अनिल सरकार के घूमते रहे हैं।


तबसे लेकर हालात बिगड़े हैं ,सुधरे कतई नहीं हैं।हाल तक इरोम शर्मिला जेएनयू के छात्र आंदोलन हो या दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या,हर मामले को आफसा के खिलाफ अपने अनशन से जोड़ती रही हैं और कमसकम हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था कि 15 साल से आमरण अनशन करते रहने के बाद उसी सशस्त्र सैन्य विशेषाधिकार कानून के तहत फिलवक्त कश्मीर घाटी में जनविद्रोह के परिदृश्य में अचानक आमरण अनशन तोड़कर राजनीतिक विकल्प उन्होंने क्यों चुना।


हमारे लिए अंधेरे में दिशाहीनता का यह नया परिदृ्श्य है।अंधेरे का यह राजसूय समय है और रेशां भर रोशनी बिजलियों की चकाचौंध में कहीं नहीं है।


अमावस में दिया या लालटेन से जितनी रोशनी छन छनकर निकलती थी,वह भी दिख कहीं नहीं रही है।


तेज रोशनियों के इस अभूतपूर्व कार्निवाल में रोशनी ही ज्यादा अंधेरा पैदा करने लगी है और चूंकि मुक्तिबोध ने मुक्तबाजारी महाविनाश का,निरंकुश सत्ता का यह अंधेरा अपने जीवन काल में जिया नहीं है,तो उऩकी दृष्टि और सौंदर्यबोध में भावी समय की ये दृश्यांतर हमारी दृष्टि की परिधि से बाहर रहे हैं कि कैसे इस निर्मम समय के समक्ष जनप्रतिबद्धता के लिए भी राजनीति एक अनिवार्य विकल्प बनता जा रहा है।


इसे पहले बस्तर में सोनी सोरी को राजनीतिक विकल्प चुनना पड़ा है और सोनी की लड़ाई भी इरोम से कम नहीं है।


इरोम तो आमरण अनशन पर हैं और ज्यादातर वक्त जेल के सींखचों के पीछे या अस्पताल में रही हैं या अदालत में कटघरे में।


सोनी सोरी का रोजनामचा ही सैन्य राष्ट्र के मुकाबले आदिवासी भूगोल के हक हकूक के लिए रोज रोज लहूलुहान होते रहने का है।


सोनी सोरी ही नहीं,जनांदोलन के तमाम साथी राजनीतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर हैं।


फासिज्म के इस  वैश्विक दुस्समय में अराजनीतिक जनांदोलन लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल है।बामसेफ के सिलसिले में पहले माननीय कांशीराम और बाद में वामन मेश्राम ने जब राजनीतिक विकल्प चुना तो यह अराजनैतिक आंदोलन भी बिखराव का शिकार हो गया है और राजनीतिक वर्चस्व के मुकाबले उसका वजूद नहीं के बराबर है।उदित राज से भी राजनीतिक विकल्प अपनाने पर संवाद होता रहा है।


इससे पहले अस्सी के दशक में इंडियन पीपुल्स फ्रंट ,जसम के गठन और बाद में राजनीतिक विकल्प पर नई दिल्ली में और अन्यत्र बहसें होती रही हैं और हम हमेशा असहमत रहे हैं।अब उस असहमति के लिए शायद कोई जगह अब बची नहीं है।


हमारे लिए यह बहुत बड़ा संकट है और पासिज्म फुलब्लूम है कि पहले आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए राजनीतिक पहचान बनानी है अन्यथा आप जनप्रतिबद्धता या जनांदोलन के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे।


एनजीओ के तहत जो जनांदोलन चल रहे ते,वह भी अब असंभव है और एनजीओं से जुड़े सबसे बड़ा काफिला राजनीति में शामिल हो गया है तो अब अराजनीतिक बाकी नागरिकों की नक में नकेल डालने का सिलसिला शुरु होने वाला है।


कश्मीर में हमारे साथी यही दलील देते रहे हैं कि सैन्य राष्ट्र के मुकाबले अराजनीतिक जनांदोलन असंभव है क्योंकि कभी भी आप आतंकवादी उग्रवादी माओवादी राष्ट्रविरोधी करार दिये जा सकते हैं और ऐसे में अलगाव में आपके साथ कुछ भी हो,कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा।कश्मीरी पंडितों के अलावा कश्मीर में जो बड़ी संख्या में दलित,ओबीसी और आदिवासी जनसंख्या हैं,उनके नेताओं और कश्मीर घाटी के सामाजिक कार्यकर्ताओं की यह कथा है।


मणिपुर में राजनीति लेकिन हाशिये पर है और आफसा के तहत बाकायदा सैन्य शासन के हालात में भी वहां लोकतांत्रिक आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है और इस जनांदोलन का नेतृत्व इंफाल के इमा बाजार से लेकर पूरे मणिपुर की घाटियों,पहाड़ों और मैदानों में आदिवासी नगा और दूसरे समूहों,मैतेई वैष्णव जनसमूहो की महिलाओं के हाथों में हैं।


मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यसंगीत और मणिपुर के थिएटर की तरह यह सारा संसार पितृसत्ता के खिलाफ चित्रांगदा का महाविद्रोह है और इसकी महानायिका इरोम हैं।इसलिए बाकी देश में पितृसत्ता के वर्चस्व के तहत राजनीतिक संरक्षण की अनिवार्यता जिस तरह समझ में आनेवाली बात है,मणिपुर और इरोम शर्मिला के मामले में यह मामला वैसा बनता नहीं है।


कुल मिलाकर लोकतंत्र में राजनीति के अलावा जो नागरिकों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का परिसर है और बिना राजनीतिक अवस्थान के जनप्रतिबद्धता और जनांदोलन का जो विकल्प है,वह सिरे से खत्म होता जा रहा है और मूसलाधार मानसून से भी ज्यादा मूसलाधार अंधेरे में होने का अहसास है।


हिंदी के महाकवि मुक्तिबोध की बहचर्चित कविता अंधेरे में न जाने कितनी दफा पढ़ा है और अब लगता है देश काल परिस्थितियों के मुताबिक हर पाठ के साथ इसके तमाम नयेआयाम खुलते जा रहे हैं।


कोलकाता में जब से आया हूं जीवन में पहली दफा जो बंद गली में कैद होने का अहसास हुआ,फिर अंधेरे के शिकंजे से छूटकर रोशनी के ख्वाब में जो रोज का रोजनामचा है,वह कुल मिलाकर इसी कविता का पाठ है।


हर रोज नये अनुभव के साथ इस कविता के नये संदर्भ और नये प्रसंग बनते जा रहे हैं।


जिन्होंने अभी हमारे समय को पढ़ा नहीं है,उनके लिए पूरी कविता काव्यकोश में उपलब्ध है।लिंक इस प्रकार हैः  


अंधेरे में / भाग 1 / गजानन माधव मुक्तिबोध

साभार http://kavitakosh.org/



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